लूट महाराष्ट्राची — मामला तेलाच्या किंमतीचा
सुब्रम्यणम स्वामींचं नेहमीच पटतं असं नाही. किंबहुना पटतच नाही. पण परवा त्यांनी सांगितलं की पेट्रोलचे भाव एका लीटरला ४८ रूपयांपेक्षा जास्त असणं म्हणजे ती लोकांची पिळवणूक आहे, तेंव्हा ह्याबाबतची उत्सुकता चाळवली. ह्याचं कारण एकतर सुब्रम्यण्यम स्वामी स्वत:च्याच सरकारला ह्यातून आरोपीचा पिंजरा दाखवताहेत, आणि दुसरं म्हणजे ते हे बोलत असताना मुंबईत पेट्रोल होतं ८६ रूपये लीटरला. ह्याचा अर्थ प्रत्येक लीटर पेट्रोल मागे सरकार ३८ रूपयांची पिळवणूक करते आहे असा त्यांचा दावा आहे. ह्या वाक्यावरून जरा माहिती मिळवली.
ही पिळवणूक कशी होते आहे ते पाहू.
आपण मुळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कशा ठरतात इथपासून सुरू करू.. त्या ठरतात “चार” गोष्टींवर.
१) डीलरला — पेट्रोल पंपावर — एका किंमतीनं तेल विकलं जातं. त्याची किंमत पुन्हा चार गोष्टींवर ठरते. एक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाची किंमत, दुसरं म्हणजे त्यावेळच्या रूपयाची किंमत, तिसरं म्हणजे वाहतूक आणि माल चढवण्या-उतरवण्याचा खर्च आणि चौथं ते शुध्द करण्यासाठी येणारा खर्च. ह्यात एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की २६ मे २०१४ ला मोदी पंतप्रधान झाले तेंव्हा प्रती पिंपाची (बॅरल) आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत होती १०७ डाॅलर्स. मार्च २०१२ च्या आसपास ती १४१ ला स्पर्श करून १२२ ला स्थिरावली होती. त्याच्या उलट ३१ आॅगस्ट २०१८ ला हेच पिंप आपल्याला पडतंय फक्त ७६ डाॅलरला. म्हणजे जवळजवळ तीस टक्के कमी किमतीला. परंतु ग्राहकांना पेट्रोल पडतंय १०% महाग आणि डिझेल तर चक्क २३% महाग. ही काय गडबड आहे?
२) पेट्रोल/डिझेलच्या किंमती ठरण्याच्या बाबतीतला दुसरा घटक आहे केंद्र सरकारचा कर.
मोदी सरकार सत्तेवर आलं त्या आधी प्रत्येक लीटरमागे केंद्र १० रूपये ४० पैसे वसूल करायचं. ते प्रधानसेवक मोदींनी हळूहळू करत वाढवलं तब्बल २१ रूपये ४८ पैशांपर्यंत. ही जानेवारी २०१६ ची परिस्थिती आहे. नंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दर फारच उतरले आणि लोकांमध्ये फारच रोष वाढला तेंव्हा लाजेकाजेस्तव दोन रूपये कमी करण्याचा उदारपणा मोदींनी दाखवला. आज आपण गाडीत एक लिटर पेट्रोल भरतो तेंव्हा केंद्राला १९ रूपये ४८ पैसे देतो. डिझेलच्या बाबतीत तर ह्यापेक्षा भयानक आहे. मोदी पंतप्रधान झाले तेंव्हा डिझेल च्या प्रत्येक लीटरवर ३ रूपये ५६ पैसे घेतले जायचे. ते आता घेतले जात आहेत १५ रूपये ३३ पैसे. जवळजवळ चौपट. केंद्र सरकारनं तर गेल्या चार वर्षात फारच पैसा कमावला. अगदी थोडक्यात सांगायचं तर २०१४ च्या आधी साधारण ३३,००,००,००,००,००० इतके रूपये ह्या तेलावरील करापोटी नागरिकांच्या खिशातून केंद्राकडे यायचे ते प्रधानसेवक मोदी आल्यावर साधारण वर्षात ५५,००,००,००,००,००० इतके यायला लागले.
थोडी आकडेमोड केली तर हे लक्षात येतं की गेल्या अवघ्या चार वर्षात सुमारे ८ ते ९ लाख कोटी रूपये ह्या सगळ्या धोरणामुळे केंद्राकडे अधिकचे जमा झाले. ह्यातला “अधिकचे” हा शब्द फार महत्वाचा आहे. जे कदाचित सगळे नाही तरी त्यातले काही लोकांकडे राहिले असते, लोकांनी ते खाजगी क्षेत्रात गुंतवले असते किंवा बाजारहाट केली असती आणि अर्थव्यवस्थेला गती दिली असती. परंतु केंद्रानं सगळा पैसा आपल्याचकडे ठेवला. ह्यातून आर्थिक सत्तेचं केंद्रीकरण झालं. काय खर्च करायचा हे हातात ठेवल्यामुळे सरकारला त्यांना तो खर्च कुठे करायचा हे ठरवता आलं. विरोधकांचा वरचष्मा असलेल्या राज्यांत तो न करता त्याचा राजकीय फायदा घेता आला. आपल्याच मर्जीतल्या ठेकेदारांना कामं देऊन त्यातून राजकीय स्वार्थ साधता आला अणि हे सर्व सामान्य माणसाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कमी झालेल्या किंमतीचा फायदा न दिल्यामुळे, म्हणजे सामान्य जनतेच्या जीवावर झालं.
३) तेलाच्या किंमती ठरवताना तिसरी बाब असते ती म्हणजे त्या त्या पेट्रोल पंपाचं कमिशन. त्यात आत्ता जाण्याची गरज नाही.
४) ह्या तीनही गोष्टी झाल्या की त्या त्या राज्याचा स्वतंत्र कर असतो. व्हॅट किंवा विक्रीकर. ह्या तीनही गोष्टींची बेरीज झाली की त्यावर काही विशिष्ट टक्के रक्कम पुन्हा प्रत्येक राज्य गोळा करतं. ह्यातही महाराष्ट्र अग्रभागी आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे आणि नव्या मुंबईत हा कर सर्वाधिक आहे. किती माहीत आहे? ३९.५४%… आणि तो कर उर्वरित महाराष्ट्रात आहे ३८.५२%. त्यामुळे महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती सर्वाधिक आहेत. ह्याचा अर्थ असा की महाराष्ट्रातला माणूस सर्वात जास्त कर भरतो. “एक देश, एक कर” अशी घोषणा आपण ऐकली होती पण ती फक्त घोषणाच होती, प्रत्यक्षात तसं काहीच झालं नाही.
त्यामुळे एक नक्की की आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत किंमती कोसळत असताना सुध्दा त्याचा फायदा मोदी सरकारनं सामान्य ग्राहकाला दिला नाही. सरकारचा खजिना भरला. आता ह्या भरलेल्या खिशांना कशी वाट मिळाली, त्यातून कोण गब्बर झालं हा एका वेगळ्या संशोधनाचा आणि टिपणाचा विषय आहे.. मात्र तिकडे जाण्याआधी अजून एक आकडेवारी, जी २९ मे २०१७ ला ब्लूमबर्ग च्या संकेतस्थळावर आली होती, तिकडे मला तुमचं लक्ष वेधून घ्यायचं आहे.
ही सगळी आकडेवारी २०१५-२०१६ ची आहे. त्या आकडेवारी प्रमाणे ::
महाराष्ट्रातला माणूस दरवर्षी दर माणशी देशात सर्वात अधिक कर केंद्राकडे जमा करतो. तो आहे प्रत्येक माणशी ३२,६०० रूपये.
केंद्र सरकार प्रत्येक राज्यातील प्रत्येक माणसावर वर्षात किती रूपये खर्च करतं माहीत आहे? बिहारच्या माणसावर ३०,४०० तर ओरिसाच्या माणसावर १६,५०० दर वर्षी तर महाराष्ट्राच्या माणसावर फक्त ४,८००. का बरं? आश्चर्य वाटलं ना? मग आता ह्या पुढची आकडेवारी पहा.
जेंव्हा महाराष्ट्रातला माणूस १०० रूपये केंद्राला कर म्हणून देतो तेंव्हा त्याला केंद्र परतफेड करतं फक्त १५ रूपयांची. फक्त १५ ! म्हणजे केंद्र १०० घेतं आणि १५ देतं. ह्या उलट बिहारी माणूस १०० रूपये देतो तेंव्हा त्याला मिळतात ४१९, तर ओरिया माणसाला मिळतात १६३ आणि उत्तर प्रदेशाच्या माणसाला मिळतात १६१.
म्हणजे महाराष्ट्रातून घ्यायचं अधिक पण महाराष्ट्राला द्यायचं एकदम कमी असं मोदी सरकारचं धोरण आहे. ह्यापेक्षा ह्यातून वेगळा काहीच निष्कर्ष निघत नाही… बघ मराठी माणसा, विचार कर ह्यावर ..
अनिल शिदोरे
anilshidore@gmail.com
