माहितीचा अधिकार वापरून नागरिकांनी तयार केले १७ नगरसेवकांचे प्रगपुस्तक!

मराठी अभ्यास केंद्राचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प

माहितीचा अधिकार वापरून मुंबईतील एकूण १७ नगरसेवकांच्या कामाचे मूल्यमापन करणारा अहवाल मराठी अभ्यास केंद्राने अलीकडेच प्रसिद्ध केला. नगरसेवकांचे प्रगतिपुस्तक तयार करण्यासाठी मुंबईतील काही नागरिकांनी तसेच स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेतला. पहिल्यांदाच माहितीचा अधिकार वापरून आपापल्या नगरसेवकांच्या कामाची माहिती मिळवून ती सर्वसामान्य लोकांना कळेल अशा पद्धतीने या अहवालात मांडली आहे. हे अहवाल व त्यातील निरीक्षणे प्रामुख्याने अधिकृत आकडेवारीवर आधारित आहेत. या १५ नगरसेवकांमध्ये ६ शिवसेना पक्षाचे, ४ भारतीय जनता पक्षाचे, ३ महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्षाचे, १ काँग्रेस पक्षाचे व १ अपक्ष नगरसेवक आहेत.

माहितीच्या अधिकाराचा उपयोग करून नगरसेवकांचे मूल्यमापन करण्याच्या दृष्टीने मराठी अभ्यास केंद्रातर्फे ठिकठिकाणी कार्यशाळा घेण्यात आल्या होत्या. त्यातून अनेक कार्यकर्ते पुढे आले आणि आपल्या प्रभागातील नगरसेवकाचे मूल्यमापन त्यांनी माहितीच्या अधिकारान्वये केले.

या अहवालात नगरसेवकांच्या उपस्थितीतपासून ते नगरसेवकनिधीच्या खर्चाच्या पद्धतीपर्यंत सर्व बाबींचे मूल्यमापन केले आहे, अशी माहिती मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी दिली. लोकसहभागातून पारदर्शक प्रशासन उभे राहू शकते, मात्र त्यासाठी कार्यकर्त्यांनी चिकाटीने अभ्यास करण्याची गरज आहे, असे मत या प्रकल्पाचे समन्वयक आनंद भंडारे यांनी मांडले.

या निमित्ताने मराठी अभ्यास केंद्राने महानगरपालिका तसेच नगरसेवक यांना उद्देशून काही मागण्या केल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत-

महानगरपालिकेकडून :

  1. महानगरपालिकेने प्रत्येक प्रभागाकरता किती निधी दिला, त्यातला किती खर्च झाला आणि न वापरलेला निधी किती याची प्रभागनिहाय माहिती संकेतस्थळावर देण्यात यावी.
  2. महानगरपालिका आणि विभाग पातळीवरच्या वेगवेगळ्या समिती / सभा यांना उपस्थितीच्या नोंदी असलेल्या संबंधित विभागाचा दस्तावेज संकेतस्थळावर टाकण्यात यावा.
  3. प्रत्येक कामाकरता किती निधी मंजूर झालेला आहे, याची नोंद असलेला प्रत्येक प्रभाग समितीने तयार केलेला दस्तावेज महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर यावा.
  4. स्थायी समितीच्या सलग तीन बैठकांना उपस्थित न राहणाऱ्यांना समितीतून काढून टाकण्यात येते. त्याचप्रमाणे विशेष समितीच्या बैठकांमध्ये भाग न घेणाऱ्या, सतत अनुपस्थित राहणाऱ्या नगरसेवकांवर काय कारवाई करणार याचे तपशील प्रसिद्ध करावे.
  5. विशेष समित्यांवर सदस्य निवडताना त्याची गुणवत्ता, विशेष प्रावीण्य तपासले जावे.
  6. प्रत्येक खरेदी आदेश मराठीतून हवा. त्याचबरोबर कोणतेही काम असो, त्याचे ठिकाण लोकांना सहज सापडेल अशी खरेदी आदेशात नोंद हवी.
  7. SAP आणि ई प्रशासनासाठी आवश्यक सर्व कार्यप्रणालीचे संपूर्ण कामकाज सर्वसामान्य लोकांना समजेल अशा मराठी भाषेतून करावे. यानंतर महापालिकेसाठी तयार होणारी सर्व सॉफ्टवेअर्स प्राधान्याने मराठीतूनच असावीत.

नगरसेवकाकडून :

  1. क्षेत्र सभा ही प्रत्येक नगरसेवक आणि विभाग अधिकाऱ्याला बंधनकारक करण्यात यावी.
  2. प्रत्येक नगरसेवकाने किती समिती/सभा बैठकांमध्ये किती ठराव/प्रस्ताव मांडले, त्याची बैठकनिहाय नोंद आपापल्या कार्यालयाबाहेर ठळकपणे लावावी.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.