शेजाऱ्यांना प्राधान्य' या धोरणाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी भारत सरकार सज्ज झाले असून, येत्या आठवड्यात "दक्षिण आशिया उपग्रहा’ची भेट शेजारी देशांना दिली जाणार आहे. 450 कोटी रुपयांच्या या उपग्रहामुळे अवकाश तंत्रज्ञानातही भारत नवी उंची गाठणार आहे.


कोणत्याही देशाने कधीही विचार न केलेल्या या "स्पेस डिप्लोमसी’चा वापर करण्यासाठी भारत सरकार सज्ज असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गोपाल बागले यांनी आज सांगितले. "दक्षिण आशिया उपग्रह' (जीसॅट-9) हा दळणवळण उपग्रह असून, याद्वारे भारत शेजारी देशांसाठी आपले हृदय खुले करत असल्याची भावना बागले यांनी व्यक्त केली. अर्थातच, या शेजाऱ्यांमध्ये पाकिस्तानचा समावेश नाही. 5 मे रोजी श्रीहरिकोटा येथून जीएसएलव्ही या प्रक्षेपकाद्वारे या उपग्रहाचे उड्डाण होणार आहे. "जीएसएलव्ही’चे हे 11 वे उड्डाण आहे. नावाप्रमाणेच या उपग्रहाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण दक्षिण आशिया असणार आहे.

शेजारी देशांमधील जीवनमान सुधारण्यासाठी या उपग्रह तंत्रज्ञानाचा उपयोग होईल, अशी भारताला आशा आहे. या उपग्रहावर असणाऱ्या 12 केयू बॅंड ट्रान्स्पॉंडरमुळे शेजारील देशांना आपली दळणवळण यंत्रणा सुधारण्यास मदत होणार आहे. प्रत्येक देशाला किमान एका ट्रान्स्पॉंडरचा वापर करता येणार आहे. याद्वारे ते स्वत:च्या कार्यक्रमांचे आणि दक्षिण आशियासाठी असलेल्या संयुक्त कार्यक्रमांचेही प्रसारण करू शकणार आहेत; मात्र यासाठी सहभागी देशांना आवश्‍यक पायाभूत सुविधा स्वत: उभी करायची आहे.

2014 मधील आश्‍वासन पूर्ण
पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारून काही महिनेच झाले असताना नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेतील (इस्रो) शास्त्रज्ञांशी बोलताना "सार्क' देशांना भेट म्हणून उपग्रह सेवा देण्याचा विचार बोलून दाखविला होता. त्यांनी अचानकपणे बोलून दाखविलेल्या या संकल्पनेमुळे शास्त्रज्ञांनाही आश्‍चर्य वाटले होते; मात्र मोदींनी हा विषय पूर्ण गांभीर्याने बोलून दाखविला असल्याने त्यांनी पाठपुरावा केला आणि शास्त्रज्ञांनीही पूर्ण प्रयत्न करत हा उपग्रह तयार केला. शेजारील देशांना भेट म्हणून असलेल्या या उपग्रहाचा वापर करण्यासाठी त्यांना कोणताही खर्च येणार नाही. सर्वांना समान अवकाश देण्याचे हे एकमेव उदाहरण आहे. या उपग्रहाचे जीवनमान बारा वर्षे आहे. शेजारील देशांमधील सामान्य नागरिकांना या उपग्रह सेवेचा फायदा व्हावा, हे यामागील उद्दिष्ट आहे.

'शेजाऱ्यां'मध्ये पाक नाही
भारताच्या कायम कुरापती काढणाऱ्या पाकिस्तानला मात्र या प्रकल्पाच्या फायद्यांमधून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. "सार्क'मधील इतर सर्व देश मात्र यामध्ये सहभागी होण्यास उत्सुक आहेत. नेपाळ, भूतान, मालदिव, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांनी आपला सहभाग निश्‍चित केला असून, तांत्रिक कारणांमुळे अफगाणिस्तानबरोबरील करार अद्याप बाकी आहे. हा करारही लवकरच केला जाईल, असे बागले यांनी सांगितले.

उपग्रहाची वैशिष्ट्ये
50 मीटर : प्रक्षेपकाची उंची
412 टन : प्रक्षेपकाचे वजन
2230 किलो : उपग्रहाचे वजन
235 कोटी रुपये : उपग्रहासाठीचा खर्च
3 वर्षे : निर्माण कालावधी

उपग्रहाचा वापर
- दूरचित्रवाणी, डीटीएच सेवा, टेलिएज्युकेशन, टेलिमेडिसीन, आपत्कालीन सेवा यासाठी करता येणार
- सुरक्षित हॉटलाइन सेवाही पुरविणार

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.