भारतका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले आज पाए मुक्ति

नेपालको संबिधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पहिचान र समान अधिकरको ज्ञारेन्टि गरेको भएता पनि हालै लागु भएको देवानि र फौजदारि कानुनहरुले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पहिचान र समान अधिकरको सुनिश्चिता गर्न सकेनन्। कानुन ड्राफ्ट गर्ने एक विध्वानको तर्क थियो: भारतले समलिङ्गि संबन्धलाई मान्यता दिदैन, त्यसैले नेपालले समलिङ्गि विवाहलाई मान्यता दिंदा दुइ देशको सम्वन्ध बिग्रन सक्ने तर्क दिएका थिए।
खैर आज, समलैंगिकता अपराध हैन भनेर आज भारतको सुप्रीम कोर्ट को फैसलाले स्पष्ट पारिसकेको छ. समलैंगिकता को गैरकानुनि भन्ने भारतिय दण्ड संहिता (IPC) को धारा 377 (Section 377) को वैधानिकता माथि सुप्रीम कोर्ट ले विहिवार महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ र भनेको छ कि समलैंगिक संबंध अब देखि अपराध हैंन. भारतको सुप्रीम कोर्टको ५ सदस्सिय संवैधानिक बेञ्चले ‘दुई वालिग बीच सहमतिमा हुने समलैंगिक यौन संबंध अपराध नहुने’ कुरा निर्णयमा भनिएको छ। सुप्रीम कोर्टका 5 न्याधिशहरुको संवैधानिक बेञ्चले सर्वसम्मतिमा यो फैसला आएको छ. साथै सुप्रीम कोर्टले भारतीय दंड संहिता को धारा 377 को एक हिस्सालाई, जो सहमतिमा हुने समलैंगिकलाई अपराध भन्छ, तर्कहीन, नागरिकको संरक्षण नगर्ने र मनमानि ढंगको भनेर भनेको छ.
आज सम्म धारा 377 मा के थियो?
सुप्रीम कोर्टको फैसला भन्दा पहिले आईपीसी धारा 377 अन्तरगत समलैंगिकता अपराध को श्रेणी मा थियो. इसमा 10 वर्ष वा जिंवनभर जेल सजाय को प्रावधान थियो, त्यो पनि गैर-जमानती. अर्थात यदि कुनै पनि पुरुष या महिला यो कानुनको अन्तरगत अपराधी साबित हुन्छ भने उसलाई जमानत पनि मिल्दैन थियो।
धारा 377 को शुरुआत?
यो कानुनको शुरुआत लॉर्ड मेकाले भन्ने बेलायति नागरिकले सन् 1861 मा इंडियन पीनल कोड (आईपीसी)को ड्राफ्ट गर्दा ड्राफ्टमा धारा-377 को अन्तरगत समलैंगिक संबन्धलाई ‘अप्राकृतिक’ भनेर अपराधको श्रेणी मा राखेका थिए, तव भारत बेलायतको उपनिवेशमा थियो र बेलायतिहरुले लागु गरेको यो कानुनद्वारा समलैङ्गिकतालाई विश्वमा पहिलो पटक कानुनन् अपराध मानिएको थियो। यो पछि अरु थुप्रै उपनिवेशिक मुलुकहरु र अरु देशले पनि समलैङ्गिकतालाई अपराध मान्ने क्रम विश्वभर फैलिएको थियो।
कसले बनायो धारा 377?
बेलायतमा 25 अक्टूबर, 1800 मा जन्मेका लॉर्ड मैकाले एक राजनीतिज्ञ र इतिहासकार थिए. उनि सन् 1830 मा ब्रिटिश पार्लियामेन्टको सदस्य चुनिइका थिए। उनि सन् 1834 मा इष्ट-इन्डिया कम्पनि (अर्थात भरतमा राज गर्ने बेलायति सरकारको नाम) गवर्नर-जनरल को एक्जीक्यूटिव काउंसिलको पहिलो कानूनी सदस्य नियुक्त भएर भारत आए. भारतमा उनि सुप्रीम काउंसिलमा कानुनि सदस्य र पछि कानुनि कमिशनको प्रमुख बने. यस दौरान उनले भारतीय कानूनको ड्राफ्ट तैयार गरे. यहि ड्राफ्टको धारा-377 मा समलैंगिक संबंधलाई अपराधको श्रेणिमा राखिएको थियो।
भारतले ७४ बर्ष अगाडि बेलायति उपनिबेशवाट मुक्ति पाए पनि भारतका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक नागरिकले आज मात्र मुक्तिपाएका छन्। आजको निर्णयले भारतमात्र होइन, विश्वमानै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारको स्थापनामा मद्दत मिल्ने छ।