संघीयता कार्यान्वयनका संरचना र प्रकृयागत अफ्ठ्याराहरु
संविधान घोषणा भएर पनि संघीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गत बैशाखसम्म जुन प्रकारको नैराश्यता थियो, स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् सो नैराश्यता एकाएक उत्साहमा परिणत् भयो । स्थानीय निर्वाचनलाई केवल चुनावको रुपमा मात्र लिइएन बरु संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किलाको रुपमा चित्रण गरियो । अझ, संघीय सरकारको बजेटमा स्थानीय सरकारहरुलाई छुट्टयाइएको कूल बजेटको १७% रकम संघीयता कार्यान्वयनको लागि उत्साहपूर्ण शुरुवातको रुपमा अर्थ्याइयो । यथार्थमा, संघीय संरचनाका आधारभूत खम्बाका रुपमा रहेका स्थानीय सरकारलाई पूर्णरुपमा क्रियाशिल बनाउन गरिएका प्रयासहरुले संघीयता कार्यान्यवनको लागि जति महत्व राख्छन्, त्यति नै मात्रामा जनतामाझ संघीयताको विषयमा वर्षौँदेखि रहेको अस्पष्ट बुझाईलाई समेत सकारात्मक रुपले प्रष्ट्याउन सफल भएका छन् ।
दुइवटा घटनाक्रमले उक्त उत्साहमा फेरि केहि शिथिलता देखाएको छ, यद्दपि यि घटनाक्रमहरु लामो समयसम्म रहलान् जस्तो देखिँदैन । पहिलो, स्थानीय सरकारहरुलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारहरुमाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै केहि निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरिरहेको असन्तुष्टि; र दोश्रो, स्थानीय सरकारमा समायोजन भएर जान नचाहेको भनिएको निजामति प्रशासन र सो सम्बन्धमा कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरुले छरपष्ट पारेका अभिव्यक्तिहरु । यि घटनाक्रमहरु रुपमा जे जस्तो देखिए पनि सारमा संघीयताको संरचनागत र प्रकृयागत अफ्ठ्यारा व्यवस्थाहरुसँग सम्बन्धित देखिन्छन् तर राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रीय नेतृत्व यथार्थ समस्या पहिचान गर्न हिच्किचाए जस्तो देखिन्छ ।
उदाहरणको लागि, केहि निर्वाचित मेयर तथा अध्यक्षहरुले हालै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवले अनावश्यक दबाव दिएको, चाङ माथि चाङ आदेशहरु थोपर्दै स्वायत्त रुपमा काम गर्न नदिएको, आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न बन्देज गरेको र हाल काजमा खटाइएका कार्यकारी अधिकृतहरुलाई संघीय सरकारले स्थानीय सरकारमाथि लगाउन खोजेको अङ्कुशको प्रवर्द्धकको रुपमा क्रियाशिल भएको जस्ता भनाइहरु सार्वजनिक गरे । झट्ट हेर्दा यि भनाईहरु संघीय सरकारले स्थानीय सरकारमाथि हस्तक्षेप गरेको रुपमा बुझिए पनि यिनमा अन्तर्निहित समस्याहरु मुलुकी प्रशासनको संरचना र प्रकृयासँग सम्बन्धित छन् । एकातिर स्थानीय सरकारहरु आफैँमा पूर्ण रुपमा सक्षम नभएको आरोपमा चालु आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय सरकाहरुका लागि छुट्ट्याउन लागिएको निशर्त बजेट क्रमिक रुपमा सशर्त अनुदानमा परिणत हुने स्थिति सिर्जना हुँदैछ भने अर्कोतिर स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीचको सम्बन्ध कमजोर भएर केन्द्रिकरणको खतरा हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
उक्त अवस्था आउन नदिन संघीय सरकारका तर्फबाट खासै सावधानी अपनाइएको जस्तो देखिँदैन बरु केहि यस्ता संरचनाहरु तय गरिएका छन् जस्ले स्थानीय सरकारको क्षमताजन्य सवाल र संघ-स्थानीय सरकारको कमजोर सम्बन्धको आडमा संघीयता कार्यान्वयनको क्रमलाई सुस्त बनाउन टेवा पुर्याइरहेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिलाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । संविधानमै व्यवस्था गरिएको संरचना भनेर कसैले यसको आवश्यकतालाई जति व्याख्या गरे पनि समयक्रममा हाल जिल्लामा रहेका साविकका केन्द्रीय सरकारका निकायहरुलाई जिल्ला समन्वय समितिको मातहतमा नल्याइएला भन्न सकिन्न । जस्तैः मालपोत शाखा, शिक्षा शाखा, वन शाखा आदि । कर्मचारी समायोजनका दृष्टिले समेत असहज भइरहेको सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गत विषयगत शाखाहरु राखिनुपर्छ र तिनका प्रमुखहरु हाल जिल्लास्तरका कार्यालयमा रहेका प्रमुखहरु रहनु पर्छ भनियो भने अल्पकालका लागि त समस्या नबल्झिएला तर दीर्घकालमा संघीयताको मर्मअनुसार सञ्चालन गर्न लागिएको शासनप्रणाली केन्द्रिकरणको जोखिममा पर्ने निश्चित छ ।
उल्लिखित अस्पष्टताहरु एकाएक प्रकट भएका भने होइनन् । मुलुक संघीयतामा जाने सुनिश्चित भइसकेको र तीन तहको शासनप्रणाली अवलम्बन गरिने मोटामोटी आँकलन भइसकेपछि कम्तिमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलगत्तै यससम्बन्धमा व्यापक छलफल चलाइनुपर्थ्यो । तर केहि कर्मचारी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरुले भने झैँ कर्मचारीतन्त्रका माथिल्ला पदमा आसिन मैमत्ता हाकिमहरुमा निहित संघीयतासम्बन्धी ज्ञानको अहमताको कारण प्रशासनिक रुपान्तरणको पूर्वतयारी नपुगेको प्रष्टै छ । त्यसमा पनि विकेन्द्रिकरणकै विषयमा विद्यावारिधि गरेका विद्वान व्यक्ति मुख्यसचिव हुँदासमेत केवल प्रतिवेदनहरुको थुप्रो लगाउने र दर्जनौँ समितिहरु खडा गरी साङ्खीकीय प्रगतिको मिडियाबाजी गर्ने भन्दा बढी काम भए जस्तो देखिदैन । त्यसमाथि जुनसुकै समिति वा अध्ययनको समूहको नेतृत्व सधैँ जसो नै एकजना व्यक्तिलाई दिइरहँदा न कहिल्यै यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य प्रतिवेदन प्राप्त भयो न त प्राप्त भएका प्रतिवेदनहरुमा सरोकारवालाहरुका आवाज नै समेटियो । सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा व्यापक आलोचना खेपिरहेका ट्रेड युनियनहरुका प्रतिनिधिहरुले भने जस्तो कर्मचारीहरुलाई नै नसोधी उनीहरुको विषयमा प्रतिवेदन तयार गरिरहने तानाशाही कदम चालियो ।
अन्तमा, संघीयता कार्यान्वयनको लागि कम्तिमा पनि संविधानले तोकेको जिम्मेवारी र तिनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक श्रोतसाधनको हस्तान्तरण गर्न हिच्किचाइयो भने दीर्घकालमा फेरि जनतामाझ संघीयताको विषयमा नैराश्यता बढ्न सक्छ । अहिले देखिएका संरचनागत र प्रकृयागत अस्पष्टताहरुलाई कर्मचारीतन्त्रले झन अफ्ठ्यारो बनाइरहेको निहुँमा संघीय शासनप्रणालीलाई नै धरापमा पारिनुहुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले संरचनागत जटिलताहरु समाधान गर्दै जाने र प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थलाई थाति राखेरै भएपनि संघीयता कार्यान्वयनको लागि अग्रसर हुनैपर्छ । यसलाई समाजमा व्याप्त राजनीति र प्रशासनप्रतिको वितृष्ण कम गर्ने मौकाको रुपमा लिनुपर्दछ ।
