स्टार्टअप्समैत्री कानुन खै ?

संसारभरी नै अहिले व्यवसायमा स्टार्टअप्स मोडल सुरु भइसकेको छ, नेपालमा विस्तारै सुरुवात भइरहेको छ । स्टार्टअप्स, नलेजवेस भ्यालुएड गर्ने विजिनेस हो । यसमा आइडिया (बुद्धि) धेरै हुन्छ तर पुँजी भने कम हुन्छ । आइडियालाई विजिनेसमा रुपान्तरण (कन्भर्ट) गर्ने प्रकृयालाई स्टार्टअप्स भनिन्छ । सुरुवाती व्यवासय गर्न स्टार्टअप्ससँग मूल्यवान (भ्यालुएवल) आइडिया त हुन्छ तर सुरु गर्नका लागि पुँजी भने कम हुन्छ । यसको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेकै आइडिया हुँदाहुँदै पुँजी नहुनु हो ।

हरेक आइडिया व्यवसायमा रुपान्तरण हुनपनि सक्छ वा नहुनपनि सक्छ । जब व्यवसाय हुन्छ भन्ने लाग्छ, त्यो सुरु गर्नका लागि पुँजी आवश्यक पर्छ । आइडिया भएको मान्छे यसमा सोझै सहभागी हुन्छ । उससँग भएको आइडिया व्यवसायको मोडल बन्यो भने त्यसलाई परीक्षण गर्छ । सफल परीक्षणपछि उसले पुँजीवालासँग लगानीका लागि प्रस्ताव गर्छ ।

पुँजी जुटाउन सकिन्छ
अन्य मुलुकहरुमा स्टार्टअप्सले सजिलै पुँजी जुटाएर व्यवसाय अगाडि बढाइरहेका हुन्छन्, तर नेपालको सन्दर्भमा स्टार्टअप्सलाई व्यवसाय अगाडि वढाउन पुँजी जुटाउनै गाह्रो हुने गरेको छ । आइडियामाथि आवश्यक पुँजी जुटाउने प्रकृयामा भने कानुनी अड्चनहरु छन् । आइडियावालाले त्यसको परीक्षण गर्दासम्म सानोतिनो रकम खर्च गरिसकेको हुन्छ । तर आइडियालाई व्यवसायको मोडलमा अगाडि वढाउ भने ठूलै रकम आवश्यक पर्छ । उदाहरणका लागि, आइडियावाला व्यक्तिको रकमलाई मात्र मूल्यांकन गर्ने हो भने त्यो कुल पुँजीको एक प्रतिशत जति हुन्छ । तर उसको आइडिया, उसको योगदान हेर्ने हो भने त्यो ठूलो हुन्छ । लगानीकर्ताले त पैसा मात्र हाल्ने हो ।

लगानी गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले तैले आजसम्म एक लाख खर्च गरिस्, बाँकी जे जे दुख गरिस् त्यसको मूल्यांकन ९९ लाख रुपैयाँ भयो भन्ला । त्यसो हुँदा कुल मूल्यांकन एक करोड हुन्छ । बराबरी सेयर संरचना पुर्याउन अर्को पक्ष (पुँजीपति) ले अर्को एक करोड रुपैयाँ हाल्न तयार होला । किनभने त्यो आइडिया भोली ठूलो हुन्छ भनेरै उसले पैसा हाल्ने हो । पैसा हाल्न लगानीकर्ता पनि तयार र आइडियावाला पनि तयार । अब समस्या कानुनी रुपमा आउँछ ।

समस्या यस्ता छन् :
आइडिया भएकोले एक लाख (९९ लाख श्रम र आइडिया मूल्यांकनको मात्र हो) पुँजी हालेको हुन्छ, अर्को पक्षले पुँजी मात्रै एक करोड हालेको हुन्छ । आइडियावालाले नगद एक लाख रुपैयाँ मात्र हालेको हुन्छ । योजना वापत ९९ लाख रुपैयाँ व्यवसायको मूल्यांकन भएको हो । मूल्यांकन भएको ९९ लाख रुपैयाँ प्रिमियममा सेयर जारी गरेर उठाउनु पर्ने हुन्छ । प्रिमियमका रुपमा सेयर जारी गर्न स्टार्टअप्सलाई सजिलो छैन । कम्पनी ऐनले प्रिमियममा सेयर जारी गर्नका लागि कम्पनी सञ्चालनमा आएको तीन बर्ष पुरा भएको, नाफामा गएको र लाभांस प्रस्ताव गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्टार्टअप्सलाई व्यवसाय चलाउन नै पैसा चाहिएको हुन्छ । उसले तीनबर्ष पुरा गरेको हुँदैन । कम्पनी खोलेका दिनदेखि नाफा पनि हुँदैन, यही कारण उसले प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाउँदैन । अर्को कुरा नाफाको छ । स्टार्टअप्सले नाफा गरेको भएत उसलाई प्रिमियममा सेयर बेच्नु पर्ने आवश्यकतै हुँदैन थियो । आफ्नै विजिनेस भ्यालु थियो आफै चलाइहाल्थ्यो । पैसा जुटाउने बाटो बन्दभयो ।

अहिले स्टार्टअप्समा लगानी नभएको होइन, भइरहेको छ । अहिले सुरु गरेका धेरै स्टार्टअप्सहरुलाई यो समस्या छ । उनीहरुले समस्या समाधान आफ्नै तरिकाले गरिरहेका छन् । कानुनमै व्यवस्था भए अर्को बाटो रोज्नु पर्ने वाध्यता हुँदैन थियो । पुँजी जुटाउने अर्को उपाय पनि छ, एक करोड मूल्यांकन भएको सेयरमध्ये ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गरेर । तर त्यो बेचेको पैसा कम्पनीभित्र छिर्दैन । सेयर बिक्री गरेर आएको पैसा व्यक्तिका नाममा जान्छ । पैसा त कम्पनीमा चाहिएको हुन्छ । त्यसमा पनि उसले पुँजीगत लाभ कर तिर्नु पर्छ । अहिले कम्पनीलाई पैसा चाहिएको छ त्यो पैसा घर लगेर त काम भएन ।

त्यसपछि कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गरी आइडियावालालाई भुक्तानी गरेको रकम कम्पनीमा लगानीका रुपमा छिराउँछ । यसरी सेयर जारी गर्दा पनि अर्को समस्या छ । पुँजीवालाले आफ्नो र आइडियावाला दुबै तर्फको पैसा आफैले हालेको हुन्छ । यस्तोमा पुँजीगत लाभ कर (सिजिटी) मा समस्या हुने गरेको छ । उसले दुबै पक्षको गरेर एक करोड रुपैयाँ लगानी गरेको हुन्छ । भोली कम्पनी घाटा लागेर त्यसले ८० लाख रुपैयाँमा सेयर वेच्यो भने पनि कम्पनी दर्ताका आधारमा ३० लाख नाफा देखिन्छ । ३० लाख नाफा भएको देखिने हुँदा उसले त्यसको पुँजीगत लाभ कर तिर्नु पर्छ । जबकी उसलाई २० लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको हुन्छ, जुन व्यवहारिक छैन ।

सरकारले प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्ने विषयलाई व्यवहारिक बनाउनु पर्छ । प्रिमियममा सेयर आमसर्वसाधारणलाई जारी गर्न नदिनु ठिकै पनि हो । तर केही निश्चित पैसा भएकाहरुले प्रिमियममा हाल्छु भनेर आउँछ भने दिनु पर्छ । प्राइभेट प्लेसमेन्ट (व्यक्तिगततवर) बाट प्रिमियममा जति पनि पुँजी जुटाउन दिनु पर्छ । उनीहरुलाई सर्वसाधारणमा गएर पुँजी उठाउन दिनु गलत होला, तर कोही पुँजीवालाले लगानी गर्छु भन्छ भने उसलाई प्रिमियममा सेयर जारी गर्न दिनु पर्छ । त्यसका लागि तीन बर्ष चलेको, नाफा कमाएको र लाभांस प्रस्ताव गरेको व्यवस्थालाई वाध्यताकारी बनाइनु हुँदैन ।

स्टार्टअप्सका लागि विदेशी लगानी पनि जुटाउने विकल्प छ । कहिले काँही एक लाखदेखि २०-२५ लाखमै आइडियावाला विजिनेस हुन्छ । यो रकम उसले आफै जुटाउन नसक्ने हुनसक्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) ल्याएर चलाउनु पर्ने हुन्छ । तर हाम्रो कानुनमा ५० हजार डलरभन्दा वढी मात्र एफडिआइ ल्याउनपाइने व्यवस्था छ । योभन्दा तल एफडिआइ ल्याउन पाइँदैन ।

स्टार्टअप्समा साधारणतया स्थानीय स्तरका व्यवसायीहरु लगानी गर्न तयार हुँदैनन् । उनीहरुले पत्याउँदा पनि पत्याउँदैनन् । नेपालका व्यवसायीहरुले साधारणतया अहिलेसम्म गरेको पनि पाइँदैन । अन्य मुलुकहरुमा भने स्टार्टअप्समा स्थानीय व्यवसायीले नै लगानी गर्छन्, एउटा देशकोले अर्को देशका स्टार्टअप्समाथि पनि लगानी गरिरहेका छन् ।सानो योजना (आइडिया) बाट ठूलो व्यवसाय गर्न सकिन्छ स्टार्टअप्सबाट । विश्वभरी भइरहेको पनि यही नै हो । ५० हजार डलरभन्दा माथिको एफडिआइ त ठूला ठूला संस्थाहरुलाई मात्र चाहिने हो । सानालाई यत्रो रकम चाहिँदैन । यो त आइडियामा आधारित व्यवसायहो । भोली यो पनि ठूलो हुन्छ । अहिले कम पूँजीमै लगानी गरेर अगाडि वढाउन सकिन्छ यसलाई । यस्ता व्यवसायमा चै एफडिआइ खुला हुनु पर्छ । ठूलो थ्रेसहोल्ड (सीमा) राख्नु हुँदैन ।

अन्य देशहरुमा स्टार्टअप्सका लागि लगानी खुला छ । तर नेपालमा नयाँ भएकाले यसबारेमा कानुन नै छैन । वाहिरतिर त जति प्रिमियम लिएर पनि सेयर जारी गर्न सकिन्छ । प्रिमियममा जारी भएपछि पुरै लगानी भएको देखिन्छ, पुँजीगत लाभ करको समस्य पनि आउँदैन ।
अन्य मुलुकमा प्रिमियममा सेयर जारी गर्यो भने एक लाख रुपैयाँ उसको पुँजी भनेर देखिन्छ बाँकी ९९ लाख रुपैयाँ प्रिमियम भनेर देखाउन पाइन्छ ।

नेपालमा स्टार्टअप्स अहिले धेरै छन् । तर वाहिरबाट पैसा ल्याएर सुरु गर्नेहरु निकै कम छन् । दर्ता भएर गर्नेहरु दुई हजारभन्दा वढी छन् । स्टार्टअप्सहरु कर तिर्न जहिले पनि सचेत हुन्छन् । स्टार्टअप्स बढी आइटी (सुचनाप्रविधि) मा देखिएको छ, कृषितिर पनि छ ।
अहिले पनि केही स्टार्टअप्समा वाहिरबाट पैसा आइरहेको छ । तर त्यो पैसा सेयर बेचेर आउने भएकाले आइडिया बनाउनेले लिएर जान्छ । कम्पनीमा आउँदैन ।

अर्को भनेको इम्प्लोइ स्टक अप्सन (कर्मचारीलाई सेयर दिने) विकल्प पनि छ । कर्मचारीले काम गरेबापत निश्चित प्रतिशत सेयर पाउँछन् । कम्पनी ऐनले पाँच प्रतिशतसम्म दिन पाइन्छ भनेको छ । योभन्दा वढी दिन पाइँदैन ।
सुरुवाती चरणमा छिरेका कर्मचारीहरुलाई सेयर दिनै पर्ने हुन्छ । किनभने धेरै पैसा लगानी नगरीकनै स्टार्टअप्स सुरु गरिएको हुन्छ । कर्मचारीहरुले सित्तैमा जस्तो काम गरिरहेका हुन्छन् । व्यवसाय चल्छ भनेपछि उनीहरु आउने हो । चल्छ भनेपछि यसबाट फाइदा लिन सक्छु भन्ने उनीहरुको विश्वास हुन्छ । कर्मचारीले पैसा हाल्यो भने त सेयर पायो, तर कामको मूल्यांकन गरेर थप सेयर दिन पाइँदैन । यसरी पाएको सेयरमा कर्मचारीले सरकारलाई कर पनि भुक्तानी गर्नु पर्छ ।

मानौ कर्मचारीलाई १० लाख रुपैयाँको सेयर दिइयो तर उसले त्यस वापतको कर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । उसँग त्यस वापतको कर तिर्ने पैसा नहुन सक्छ । १० लाखको डेढ लाखभन्दा वढी कर तिर्नु पर्ने हुन्छ । पहिले त्यति कर तिरेपछि बल्ल १० लाखको सेयर पुँजीकरण हुन्छ ।सरकारले कर्मचारीले लिएको सेयर उसले पछि बिक्री गरेमा त्यसबेला कर लिने व्यवस्था गरे स्टार्टअप्समा आकर्षण बढ्थ्यो । कर्मचारीले हातमा केहीपनि पाएको हुँदैन तर उसले पहिले नै पाउने भनिएको सेयर वापतको कर सरकारलाई बुझाउँदा नयाँ सुरु गर्नेहरुलाई समस्या हुन्छ ।

अन्त्यमा
आइडियालाई पुँजीकरण गरेर ठूलो व्यवसाय बनाएको उदाहरण विश्वभरी पाइन्छ । त्यो सम्भव भएको व्यवहारिक कानुनका कारणले हो । नेपालमा पनि अब त्यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । यसले गुणस्तरीय जनशक्तिलाई स्वरोजगार पनि बनाउँछ ।

सरकारले कम्पनी ऐनमा स्टार्टअप्सलाई छुट्टै परिचय दिन पहल गर्नु पर्छ । स्टार्टअप्सलाई ऐनमा छुट्टै रुपमा वर्गीकरण गर्नु पर्छ । कोही आइडियामाथि लगानी गर्न चाहन्छ भने त्यस्ता लगानीकर्तालाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर खरीद गर्न अनुमति दिनु पर्छ । स्टार्टअप्समा एफडिआइ पनि खुलागरिनु पर्छ ।