‘दलित’ शब्द वापरू नका, केंद्र सरकारचे निर्देश
दलित शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती असा शब्दप्रयोग करण्याचे निर्देश

‘दलित’ शब्दाचा वापर खासगी वाहिन्यांनी करु नये अशी सूचना केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सर्व खासगी वाहिन्यांना करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानंतर ही सूचना देण्यात आली आहे.
दलित शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती असा शब्दप्रयोग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबतचं पत्र सात ऑगस्ट रोजी सर्व खासगी वाहिन्यांना पाठवण्यात आलं आहे. पंकज मेश्राम यांच्या याचिकेवर जून महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याबाबतचा निर्णय दिला होता. दलित शब्दाचा वापर टाळण्याचा प्रयत्न केला जावा आणि याबाबतचे निर्देश सर्व वाहिन्यांना देण्याबाबत विचार केला जावा असं खंडपीठाने म्हटलं होतं. त्यानुसार सात ऑगस्ट रोजी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सर्व खासगी वाहिन्यांना ‘दलित’ शब्दाचा वापर खासगी वाहिन्यांनी करु नये अशा आशयाचं पत्र पाठवलं.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयानेही १५ जानेवारी रोजी एका निकालात अनुसूचित जातीच्या आणि जमातीच्या व्यक्तींसाठी दलित शब्द वापरता येणार नसल्याचे म्हटले होते.
दलित शब्द नको याची सुरवात कुठून झाली –
अमरावतीमधले पंकज मेश्राम यांनी ऑगस्ट २०१६ मध्ये दलित शब्द वापरण्याला बंदी करावी अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती.
अॅड. शैलेश नारनवरे यांनी मेश्राम यांच्या वतीनं याचिका दाखल केली होती. ही याचिका करताना प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार यांना प्रतिवादी बनवलं होतं.
ही याचिका ६ जून २०१८ रोजी निकाली निघाली. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागानं दलित शब्द वापरण्यास बंदी आणणारा अध्यादेश काढला होता.
तसंच महाराष्ट्र सरकारनंही याबाबत तयारी दर्शवल्यानंतर खंडपीठानं याबाबतची कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय यांना दिले. त्याच आधारावर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं माध्यमांसाठी हे निर्देश दिले आहेत.
“दलित हा शब्द अपमानास्पद वाटत असल्यामुळे मी याचिका दाखल करायचा विचार करत होता.” असं पंकज सांगतात.
तुम्हाला याचिका का दाखल करावीशी वाटली असं विचारला असता ते सांगतात, “मी अनेक वर्षं या शब्दाचा अभ्यास केला. मी डिक्शनरींमध्ये बघितलं तर याचा अर्थ अस्पृश्य, असहाय, तुच्छ असा अनेक प्रकारचा त्या शब्दाचा अर्थ होता. म्हणजे ती या समुदायाला दिली जाणारी एक प्रकारची शिवी होती. मग लक्षात आलं की आम्हीच एकमेकांना शिव्या देत आहोत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही या शब्दाला विरोध केलेला आहे. भारतीय संविधानातही या शब्दाचा कुठेही उल्लेख केला गेलेला नाही.”
“संविधानामध्ये अनुसूचित जाती असाच उल्लेख केलेला आहे. संविधानात जर अनुसूचित जाती असा उल्लेख केलेला असताना या समुदायाला का म्हणून दलित म्हणून संबोधित करायचं? हा शब्द वापरणं अपमानास्पद आहे, अशी माझी भूमिका होती. हा शब्द वापरणं बंद करावं यासाठी मी राज्य सरकारकडे प्रयत्न केला. पण काही प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून मग खंडपिठात याचिका दाखल केली. ही याचिका दाखल करण्यामागे एकमेव उद्देश हाच होता की या देशातील शोषित, पीडित, मागास समाजाला सन्मान मिळावा. त्यासाठी मी ही लढाई लढलो.” पंकज सांगतात.
काय आहे अध्यादेशात?
ज्या ठिकाणी दलित हा शब्द वापरला जात आहे त्याऐवजी अनुसूचित जाती हा शब्द वापरण्यात यावा. राज्यघटनेत देखील अनुसूचित जाती हाच शब्द आहे, असं माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या अध्यादेशात म्हटलं आहे.
याआधी समाज कल्याण विभाग मंत्रालयानं म्हटलं होतं की कार्यालयीन व्यवहार, प्रकरणं, प्रमाणपत्र, करार या ठिकाणी राज्यघटनेमध्ये वापरण्यात आलेला Scheduled Caste हा शब्द वापरण्यात यावा.
याच शब्दाचं भाषांतर भारतीय राजभाषांमध्ये करून त्या त्या राज्यात तो शब्द (मराठीमध्ये अनुसूचित जाती) वापरण्यात यावा. घटनेच्या कलम ३४१ नुसार ज्या जातींचा समावेश ‘अनुसूचित जाती’ करण्यात आला आहे. त्या समूहाला संबोधित करण्यासाठी घटनेत असलेल्या शब्दाचा वापर करण्यात यावा.
दलित शब्द वापरण्यासाठी बंदी नको — रामदास आठवले
शासकीय कामकाजात दलित शब्द वापरण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बंदी घालण्याचा दिलेला निर्णय योग्य आहे. तथापि, प्रसारमाध्यमे आणि समाजामध्ये सरसकट दलित शब्द वापरण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय योग्य नाही, अशी स्पष्ट भूमिका रिपब्लिकन पक्षाचे नेते, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी बुधवारी व्यक्त केली. दलित शब्दाला व्यापक अर्थ असून तो दलित पँथरच्या लढ्याने दाखवून दिला आहे. त्यामुळे दलित शब्द वापरण्यास बंदी घालण्याचा न्यायालय व केंद्र सरकारचा निर्णय आपणास मान्य नसून त्याविरोधात पक्षातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार असल्याचे आठवले यांनी सांगितले.

दलित शब्द उच्चारण्यास कुणावरही बंदी आणणे, वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमांना दलित शब्द वापरण्यावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाशी आपण सहमत नाही. नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध रिपब्लिकन पक्षातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असे आठवले यांनी येथे सांगितले. दलित शब्द वापरण्यास बंदी आणणाऱ्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाशी आपण सहमत नसल्याचेही ना रामदास आठवले यांनी स्पष्ट केले.
दलित शब्दाच्या सार्वजनिक वापरावर, बोलण्यावर प्रतिबंध करणे, प्रसारमाध्यमातील बातम्यांमध्ये दलित शब्दावर बंदी आणणे योग्य ठरणार नाही. दलित हा शब्द फक्त अनुसूचित जातींसाठी वापरला जात नाही. दलित शब्दाचा अर्थ व्यापक अर्थ असून, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित, शोषित, पीडित अशा समस्त वर्गासाठी तसेच आदिवासींच्या अंतर्भावासह दलित शब्द वापरला जातो. जे लोक आर्थिक सामाजिक शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत, पीडित, शोषित आहेत, ते कोणत्याही जाती धर्माचे असोत त्यांच्यासाठी आम्ही दलित शब्द वापरून ‘भारतीय दलित पँथर’ स्थापन केली होती असे आठवले यांनी सांगितले.
दलित शब्दामुळे लढण्याची प्रेरणा –
दलित पँथर या आक्रमक संघटनेने दलितांवरील अन्यायाचा प्रतिकार केला. अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी सर्व शोषित मागासवर्गीयांना एकत्र करून प्रतिकार करण्याची, लढण्याची प्रेरणा दलित या शब्दामुळेच मिळत होती. दलित हा शब्द नकारात्मक नसून तो दलितांना लढण्याची प्रेरणा देणारा शब्द असल्यामुळे प्रसारमाध्यमांमध्ये तो शब्द वापरण्यावर सरसकट बंदी घालणे योग्य ठरणार नाही, असे आठवले यांचे म्हणणे आहे. त्या निर्णयाविरुद्ध रिपब्लिकन पक्षातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे आठवले म्हणाले.

