भोगवटा प्रमाणपत्रे नसल्यामुळे मुंबईमध्ये तीन लाख घरे विक्रीशिवाय

मुंबई सह महानगर प्रादेशिक परिसरात भोगवटा प्रमाणपत्रे नसल्यामुळे तीन लाख घरे तयार असूनही त्याची विक्रीशिवाय राहिली आहे. सर्वेक्षण संस्थांनी दिलेल्या अहवालानुसार या घरांच्या खरेदीसाठी कुणी ग्राहक नसल्याचे समोर आले आहे. मात्र विकासकांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहे. वस्तुस्थिती तशी नसून या घरांना भोगवटा प्रमाणपत्रे (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट) नसल्यानेच ही घरे पडून असल्याचा दावा विकासकांनी केला आहे. भोगवटा प्रमाणपत्रे मिळाल्यावर ग्राहकांना वस्तू व सेवा करापोटी (जीएसटी) एक पैसादेखील भरावा लागणार नाही. त्यामुळे सदनिकेच्या किमतीच्या १२ टक्के रकमेची थेट बचत होणार असल्याची मेख त्यामागे असल्याकडे विकासकांनी लक्ष वेधले.
ही परिस्थिती फक्त मुंबई सारख्या शहरात नाही तर ठाणे, नवी मुंबई, रायगड, पालघर आदी परिसरांत तब्बल अडीच लाख घरे तयार आहेत. या घरांसाठी ग्राहक नसल्याचा अहवाल अलीकडेच प्रकाशित झाला आहे. मुंबईपुरता विचार करायचा झाला तर आठशे ते नऊशे चौरस फुटांपेक्षा अधिक आकारमानाच्या घरांना सध्या ग्राहक नाही ही वस्तुस्थिती असल्याचे ‘नरेडको’ (नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल)चे राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी सांगितले. मात्र हजारो तयार घरांना ग्राहक नाहीत, ही वस्तुस्थिती नाही. ग्राहकांना वस्तू व सेवा करातून संपूर्ण मुक्ती हवी, हेच ही घरे पडून असण्यामागचे कारण आहे. त्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्रे मिळाल्यानंतर त्यांना वस्तू व सेवा कर भरावा लागणार नाही. परिणामी भोगवटा प्रमाणपत्रे मिळण्याची विकासकही वाट पाहत आहेत. अशी प्रमाणपत्रे मिळाल्यानंतर ‘शून्य वस्तू व सेवा कर’ अशा जाहिराती विकासक प्रसिद्ध करीत आहेत, याकडे हिरानंदानी यांनी लक्ष वेधले.
वस्तू व सेवा करातील तरतुदीनुसार, १२ टक्के कर वाचविण्यासाठी ग्राहक तशी भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे. विकासक काही रक्कम भरून घेऊन घरविक्री निश्चित करीत आहेत. संबंधित इमारतीला निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर करारनामा करीत असल्यामुळे त्यांची वस्तू व सेवा करातून सुटका होत आहे, याकडे जोन्स लँग लासेले या कंपनीच्या संशोधन विभागाचे माजी राष्ट्रीय प्रमुख आशुतोष लिमये यांनी लक्ष वेधले. मात्र भविष्यात प्रकल्प रखडला तर या ग्राहकांना रेरा कायद्यात संरक्षण मिळणार नसल्याने त्यांना भरलेल्या ठरावीक रकमेवर पाणी सोडावे लागणार असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
सर्वेक्षण संस्थांनी केलेला अहवाल,
- नाइट फ्रँक — मुंबई महानगर परिसर — एक लाख १९ हजार घरे पडून (विस्तारित मध्य उपनगर — २२,९१२, तर विस्तारित पश्चिम उपनगर — १४,५३०. पूर्व उपनगर — २१,६७९ आणि पश्चिम उपनगर — १९,११२)
- अॅनारॉक — मुंबई महानगर परिसर — १७ हजार घरे पडून.
- लायजस फोरास — मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर आदी ठिकाणी दोन लाख ६० हजार घरे पडून.
इमारतीला निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत एखाद्या ग्राहकाने घर खरेदी केले तर त्याला १२ टक्के वस्तू व सेवाकर द्यावा लागतो; मात्र निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर शून्य वस्तू व सेवाकर असतो. याबाबत तज्ज्ञ सांगतात की, इमारत तयार होईपर्यंत त्याचा समावेश सेवाअंतर्गत होतो आणि त्यासाठी १२ टक्के कर आहे. इमारत तयार झाल्यावर ती वस्तूअंतर्गत येते आणि निवासी इमारतीला त्यात शून्य कर आहे.

